बीते दिनों वन क्षेत्राधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से मिलकर इस संबंध में उन्हें अवगत कराया था। कहा था कि वन विभाग में कैडर के वर्तमान स्वरूप में भारी विसंगति है। इस कारण सीधी भर्ती के कुछ वन क्षेत्राधिकारियों को सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति का कभी भी मौका नहीं मिलेगा।
उत्तराखंड प्रदेश का फॉरेस्ट कवर हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है, लेकिन यहां सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के पद कम हैं। हिमाचल में एसीएफ के 160 पदों के सापेक्ष उत्तराखंड में इनकी संख्या मात्र 90 है। अब वन विभाग अपने यहां भी एसीएफ के पद बढ़ाने जा रहा है। शीघ्र ही 30 से 35 पद बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
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प्रमुख वन सरंक्षक (हॉफ) विनोद कुमार सिंघल ने इसकी पुष्टि की है। बीते दिनों वन क्षेत्राधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से मिलकर इस संबंध में उन्हें अवगत कराया था। कहा था कि वन विभाग में कैडर के वर्तमान स्वरूप में भारी विसंगति है। इस कारण सीधी भर्ती के कुछ वन क्षेत्राधिकारियों को सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति का कभी भी मौका नहीं मिलेगा।
संघ की ओर से हिमाचल से तुलना करते हुए एसीएफ के पदों की संख्या 180 करने का प्रस्ताव भेजा गया था। संघ के अध्यक्ष डॉ. विनोद चौहान ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने वन मंत्री से मिलकर मामला उठाया था, उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारी यह भी मांग थी कि एसीएफ के 75 प्रतिशत पद पदोन्नति और 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएं, जिससे रेंजर के भी पदोन्नति के अवसर बने रहें।
संघ के लोग मुझसे मिले थे। मैंने पीसीसीएफ (हॉफ) को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। जहां जरूरत होगी, उस हिसाब से पद बढ़ाए जाएंगे। - सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड सरकार