पॉलीहाउस का 80 फीसदी का भारी-भरकम अनुदान का लाभ उठाने वाली कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ही नहीं हैं। इस फेहरिस्त में एक और मंत्री का नाम भी जुड़ गया है।
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कई बड़े अफसरों और रसूखदार लोगों ने भी जमकर अनुदान की मलाई काटी है। बताया गया है कि एक बड़े पॉलीहाउस में एक बड़े अफसर की भी हिस्सेदारी है। कई लोग तो पुराने प्रोजेक्ट को नया दिखाकर अनुदान ले रहे हैं।
मंत्री की पत्नी के नाम है पॉलीहाउस
दूसरी ओर आम किसान इसके लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वे लाभ से वंचित हैं। प्रदेश सरकार के एक मंत्री के परिजनों को दुधादेवी, रामगढ़ में पॉलीहाउस बनाने के नाम लाखों रुपए अनुदान मिले हैं।
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सूत्र बताते हैं कि मंत्री ने पत्नी के नाम पर लगभग चार हजार वर्ग मीटर का पॉलीहाउस लिया है। इनका एक और पॉलीहाउस हरिद्वार में बन रहा है।
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आरोप है कि पहले वाले पॉलीहाउस पर सरकार की दूसरी योजनाओं से लाखों रुपए भूमि की सुरक्षा एवं अन्य कार्यों में लगाए गए हैं।
आला अफसर भी पीछे नहीं
सूत्रों की मानें तो सहसपुर ब्लॉक में एक आला अफसर और कुछ अन्य अधिकारियों ने मिलकर 12 हजार वर्ग मीटर का पॉलीहाउस बना रखा है।
हालांकि पॉलीहाउस बड़े अफसर के नाम पर नहीं है, लेकिन करोड़ों के इस प्रोजेक्ट में उनकी हिस्सेदारी होने का दावा किया जा रहा है।
जांच रिपोर्ट फाइलों में
सहसपुर ब्लॉक में पॉलीहाउस के लिए लगभग 40 लाख की लागत का प्रोजेक्ट दिखाकर नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड से लाखों का अनुदान लिया गया।
कुछ समय बाद इसी को नया प्रोजेक्ट दिखाकर हार्टीकल्चर मिशन से इतनी ही राशि का अनुदान लिया गया। मामले की शिकायत के बाद जांच हुई, लेकिन रिपोर्ट फाइलों से बाहर नहीं आई है।
किसानों के हिस्से में केवल चक्कर
पॉलीहाउस आम किसानों से दूर ही है। आलम यह है कि दून में करीब 65 किसान वर्ष 2013 से अनुदान के लिए उद्यान विभाग के चक्कर लगा रहे हैं।
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12 किसान ऐसे हैं, जिन्हें वर्ष 2010-11 से सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है। प्रदेश भर में ऐसे सैकड़ों किसान हैं जो पॉली हाउस बनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें अनुदान नहीं मिल रहा है।
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एक महिला द्वारा पुराने प्रोजेक्ट को नया दिखाकर अनुदान लेने की शिकायत आई थी, उसकी जांच कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन स्तर से इस पर कार्रवाई होनी है।
- बीएस नेगी, डायरेक्टर हॉर्टीकल्चर मिशन