केदारनाथ पुनर्निर्माण की ही तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन के जरिए ऑलवेदर रोड की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने हेलंग, भद्रकाली और श्रीनगर निर्माण स्थल को देखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गोदाम से लेकर राशन की दुकानों तक को कंप्यूटरीकृत करने और अमृत योजना की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने केदारनाथ यात्रा की भी जानकारी ली। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड यात्री आ रहे हैं। अभी तक तीन लाख से ज्यादा यात्री आ चुके हैं। मंदिर के सामने बनाए गए प्लेटफार्म और चौड़े मार्ग से उन्हें सुविधा हो रही है। बिजली, पानी, सफाई, चिकित्सा आदि व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। केदारगाथा एप का लोग लाभ ले रहे हैं। मुख्य सचिव ने चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के बारे में बताया कि 37 स्वीकृत कार्यों में से 26 पर कार्य शुरू हो गया है। जून के अंत तक 8 अन्य कार्यों को भी शुरू कर दिया जाएगा। 773.4 हेक्टेयर भूमि में से 487.6 हेक्टेयर सरकारी भूमि कार्यदायी संस्था को सौंप दी गई है। 285.8 हेक्टेयर निजी भूमि में से 129.28 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो गया है।
उन्होंने बताया कि भूमि मुआवजा के लिए 802 करोड़ रुपये में से 534 करोड़ रुपये मॉर्थ (मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज) ने दे दिया है। काला (कम्पीटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन) द्वारा 416 करोड़ रुपये का वितरण कर दिया गया है। अमृत (अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) की प्रगति के बारे में बताया कि 65 करोड़ रुपये की 27 डीपीआर तैयार की जा रही हैं। चार शहरों का एनर्जी ऑडिट सर्वे पूरा हो गया है। तीन अन्य शहरों का सर्वे चल रहा है। ईईएसएल से अनुबंध हो गया है। राज्य सरकार द्वारा लगातार मिशन मोड में परियोजना की मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य सचिव से टार्गेटेड पब्लिक डिलीवरी सिस्टम (टीपीडिस) के बारे में मुख्य सचिव ने बताया कि 93 प्रतिशत राशन कार्ड की आधार सीडिंग हो गई है, जून तक शत प्रतिशत सीडिंग हो जाएगी। सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉडल अपनाकर कॉमन सर्विस सेंटर को राशन की दुकानों के ऑटोमेशन के लिए नामित किया गया है। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव खाद्य आनंद बर्धन, सचिव पेयजल अरविंद सिंह ह्यांकी, सचिव नियोजन रंजीत सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।