किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान
सीएम धामी ने कहा कि किसान देश की समृद्धि और खाद्य सुरक्षा के आधार स्तंभ हैं। केंद्र सरकार किसानों के हित में फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई पूरी तरह निशुल्क करने का निर्णय लिया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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उन्होंने बताया कि राज्य में 115 करोड़ रुपये के निवेश से 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस बनाए गए हैं। साथ ही 1,000 करोड़ रुपये की लागत से "उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट" को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फल उत्पादन बढ़ाने के लिए नई सेब नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और स्टेट मिलेट मिशन लागू किए गए हैं। इन योजनाओं में किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।