प्रदेश सरकार ने आपदा से पर्यटन क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 3559.81 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की मांग की है।
सिंगल विंडो लागू किया जाएगा
बृहस्पतिवार को दिल्ली में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य की पर्यटन मंत्री अमृता रावत ने अल्पकालिक योजनाओं में 256.74 करोड़, मध्यकालिक योजनाओं के लिए 322.07 करोड़ और दीर्घकालिक योजनाओं के लिए 2981 करोड़ रुपये दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिये सिंगल विंडो लागू किया जाएगा।
‘हुनर से रोजगार’ योजना
उन्होंने प्राकृतिक आपदा से पर्यटन ढांचे को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिये किसी विशेषज्ञ संस्था का सहयोग लिए जाने का आग्रह किया। साथ ही ‘हुनर से रोजगार’ योजना के तहत शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेरोजगार युवकों के मानदेय को दोगुना करने, जम्मू-कश्मीर की भांति उत्तराखंड को विशेष दर्जा देने की मांग की।
मंत्री ने बताया कि चारधाम सहित सभी पर्यटन स्थलों की सफाई व्यवस्था के लिये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा रही हैं। भविष्य में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अनिवार्य किया जाएगा।