मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिया फैसला
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आउट सोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने और ढील दे दी है। इसके पहले तय हुआ था कि आठ साल तक आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को संविदा पर मान लिया जाएगा। लेकिन बुधवार को कैबिनेट ने एक साल अवधि घटाकर सात साल कर दी है। इससे बहुत से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
आउट सोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। उपनल के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या लगभग 15 हजार है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के कर्मचारी काम कर रहे हैं। कार्यावधि एक साल कम कर दिए जाने से बहुत से कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा काम पर न आने वाले कर्मचारियों को भी कैबिनेट ने राहत दी है।
पिछली कैबिनेट में इन कर्मचारियों को सोमवार तक काम पर आने की हिदायत दी गई थी। लेकिन बहुत से कर्मचारी काम पर न नहीं आए थे। इस पर बुधवार को कैबिनेट ने बृहस्पतिवार तक के लिए काम पर आने का समय दिया है।