वन विकास निगम टोंस वन प्रभाग में आवंटित लाटों में पेड़ों का कटान-चिरान किए बिना लकड़ी की निकासी की मांग के मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच बैठा दी है। उन्होंने प्रमुख वन संरक्षक को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
वन विकास निगम ने टोंस वन प्रभाग क्षेत्र की जिस रेंज से काटे गए पेड़ों की निकासी की अनुमति मांगी। शुरुआती जांच में पाया गया कि उस क्षेत्र में आवंटित पेड़ों का कटान नहीं हुआ। जबकि बिना अनुमति के छपान सूची हटकर 396 पेड़ काट दिए गए।
मामले में वन विकास निगम टोंस पुरोला के कर्मचारियों के खिलाफ उच्च स्तर से मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति मांगी गई थी। वन विकास निगम टोंस पुरोला की ओर से वन विभाग के अधिकारियों को बताया गया कि टोंस लौगिंग प्रभाग पुरोला को आवंटित कुछ लाटों के कटान-चिरान का काम पूरा कर लिया गया है।
संयुक्त निरीक्षण के दिए निर्देश
इन लाटों से उत्पादित लकड़ी काफी समय से जंगल एवं सड़क पर ढुलान के लिए पड़ी है। वन विकास निगम टौंस पुरोला को आवंटित 74 लाटों से उत्पादित लकड़ी की निकासी की अनुमति दी जाए। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में पूर्व में अवैध कटान का मामला सामने आने के बाद प्रमुख वन संरक्षक ने टोंस वन प्रभाग के तहत 74 लाटों के उत्तराखंड वन विकास निगम टोंस पुरोला एवं टोंस वन प्रभाग के फील्ड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारियों को संयुक्त निरीक्षण के निर्देश दिए थे।
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निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि कोटीगाड रेंज के तहत आंद्रीगाड़ बीट में आवंटित वृक्षों का कटान नहीं हुआ। आवंटित वृक्षों का कटान किए बिना ही इस क्षेत्र से 141 एवं 299 घन मीटर लकड़ी की निकासी की अनुमति मांगी गई है।