टोंस भवन पर प्रदर्शन के दौरान मौजूद सिंचाई विभाग के कर्मचारी। स्रोत संगठन
- सिंचाई कर्मचारियों ने अवस्थापना खंड कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन
- शासनादेश को निरस्त नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। डाकपत्थर कॉलोनी को निजी क्षेत्र में दिए जाने संबंधी शासनादेश जारी होने के बाद सिंचाई कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने शुक्रवार को अवस्थापना खंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर शासनादेश को निरस्त करने की मांग की। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
डाकपत्थर स्थित 74.7348 हेक्टेयर भूमि पर बनी कॉलोनी को यूडीआईआईबी को हस्तांरित करने का शासनादेश तीन दिसंबर को जारी किया गया था। इससे नाराज सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ की डाकपत्थर शाखा के पदाधिकारी व सदस्यों ने शुक्रवार को विरोध जताया। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में सिंचाई विभाग के लगभग 400 कर्मचारी निवास कर रहे हैं। यूडीआईआईबी को कॉलोनी का हस्तांतरण होने से कर्मचारी और उनके परिवार व्यापक स्तर पर प्रभावित होंगे। उन्हें न सिर्फ निवास का स्थान तलाश करने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ेगा बल्कि स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाएं आदि के लिए भी परेशान होना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से शासनादेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी यदि शासनादेश को निरस्त नहीं किया गया तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे। उन्होंने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन भी अवस्थापना खंड के अधिशासी अभियंता को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में महासंघ के शाखा अध्यक्ष वीर सिंह शाही, सचिव रवि कुमार साहु, संजीव कुमार पाल, गौरव दीक्षित, आशुतोष पैट्रिक, जगदीश मौर्या, कुलदीप शर्मा, नील प्रसाद उनियाल, राजेश कुमार, विपिन कुमार, सुरजीत सिंह, सुशील डोभाल आदि शामिल रहे।