- प्रदेश में लागू हुई व्यवस्था, केंद्रीय परियोजनाओं की यूसी पोर्टल पर ही होंगी स्वीकार
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। अब सभी केंद्रीय निर्माण परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र ऑफलाइन जमा नहीं होगा। इसके लिए केंद्र ने पोर्टल पर सुविधा शुरू कर दी है। इससे निर्धारित समयावधि में राज्य को प्रमाणपत्र देना ही होगा।
अभी तक सभी केंद्रीय परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) ऑफलाइन जमा होता था। राज्य के विभागों की लेटलतीफी के कारण कई बार लंबे समय तक यह अटके रहते थे। अब केंद्र ने इसके लिए ई-यूसी का प्रावधान कर दिया है। पीएफएमएस पर ई-यूसी मॉड्यूल विकसित किया गया है। वित्त विभाग ने सभी प्रमुख सचिव, विशेष प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और सचिवों को एक चिट्ठी जारी की है। इसमें कहा गया है कि एक जनवरी से केंद्रीय परियोजनाओं के लिए केवल ई-यूसी का ही प्रावधान लागू होगा। किसी भी परियोजना का ऑफलाइन यूसी केंद्र के स्तर से स्वीकार नहीं किया जाएगा।