पुलिस के मिशन आक्रोश खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने कांस्टेबलों को नोशनल इंक्रीमेंट (काल्पनिक वेतन वृद्धि) का शासनादेश जारी कर दिया है। इसकी औपचारिक जानकारी देने के लिए सीएम हरीश रावत ने मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत की।
उन्होंने कहा कि यह काफी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही अब लाभ दे दिया है। उन्होंने पुलिस जवानों को नसीहत भी दी कि केवल अपने कल्याण की न सोचें, राज्य के संसाधन और राज्य हित पर भी फोकस करें।
दोपहर बाद अचानक सीएम के कुछ खबरनवीसों से अनौपचारिक तौर पर मिलने की सूचना मिलते ही मीडिया तंत्र भी सक्रिय हो गया। करीब साढ़े पांच बजे मीडिया से बातचीत के लिए आए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पुलिस जवानों को नोशनल इंक्रीमेंट पहले ही मिल जाना चाहिए था। इस निर्णय से सरकार को 50-60 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी है। निर्णय का शासनादेश जारी हो चुका है।
दरअसल, यह वेतन विसंगति का मामला भी था। नए जवानों का वेतन पुरानों से ज्यादा हो रहा था, इसलिए इस फैसले से किसी को कम और किसी को ज्यादा लाभ मिलेगा। फिलहाल इस आशय का आदेश जारी हो गया है। राज्य के लगभग 21 हजार पुलिस जवानों को इस फैसले का लाभ मिलेगा।