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बजट न मिलने के कारण अटक गई अन्नदाता की पेंशन

Tue, 11 Sep 2018 12:40 PM IST
राजीव शुक्ला, अमर उजाला, हल्द्वानी
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पेंशन
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पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में अन्नदाताओं के लिए शुरू हुई किसान पेंशन योजना बजट के अभाव में पात्रों को नहीं मिली है जबकि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का दावा कर रही है। 

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किसानों को प्रतिमाह एक हजार रुपये पेंशन दी जाती है। प्रदेश के 13 जिलों में 26,297 लाभार्थी हैं। पिछले वर्ष सहित कुल वित्तीय आवश्यकता वर्ष 2018-19 के लिए 3961.87 लाख रुपये है। शासन से बजट न मिलने के कारण किसानों को पेंशन का भुगतान नहीं हो सका है। पात्रों की सूची शासन को भेज दी गई है।

जिला    वर्ष 2018-19 के लाभार्थी   राशि की आवश्यकता 
पौड़ी       4,0018                      512.67
टिहरी      3,329                        519.78
चमोली    1,070                        176.17
रुद्रप्रयाग   1,246                        184.52 
उत्तरकाशी  2,784                        408.74
देहरादून    817                           124.90
हरिद्वार     2,774                         352.89
नैनीताल   2,297                         377.23 
अल्मोड़ा   1,368                         210.86 
पिथौरागढ़  2,630                         473.40 
बागेश्वर   768                            133.16
चंपावत    1,365                          193.80
ऊधमसिंह नगर 1,831                      293.75
योग :     26,297                       3961.87

बजट की कोई समस्या नहीं है। समाज कल्याण निदेशक से पूछा जाएगा कि भुगतान क्यों नहीं हुआ है। जो भी समस्या होगी उसे दूर कर जल्द से जल्द किसानों को भुगतान कराया जाएगा।
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- रामविलास यादव , अपर सचिव समाज कल्याण

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