पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में अन्नदाताओं के लिए शुरू हुई किसान पेंशन योजना बजट के अभाव में पात्रों को नहीं मिली है जबकि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का दावा कर रही है।
किसानों को प्रतिमाह एक हजार रुपये पेंशन दी जाती है। प्रदेश के 13 जिलों में 26,297 लाभार्थी हैं। पिछले वर्ष सहित कुल वित्तीय आवश्यकता वर्ष 2018-19 के लिए 3961.87 लाख रुपये है। शासन से बजट न मिलने के कारण किसानों को पेंशन का भुगतान नहीं हो सका है। पात्रों की सूची शासन को भेज दी गई है।
जिला वर्ष 2018-19 के लाभार्थी राशि की आवश्यकता
पौड़ी 4,0018 512.67
टिहरी 3,329 519.78
चमोली 1,070 176.17
रुद्रप्रयाग 1,246 184.52
उत्तरकाशी 2,784 408.74
देहरादून 817 124.90
हरिद्वार 2,774 352.89
नैनीताल 2,297 377.23
अल्मोड़ा 1,368 210.86
पिथौरागढ़ 2,630 473.40
बागेश्वर 768 133.16
चंपावत 1,365 193.80
ऊधमसिंह नगर 1,831 293.75
योग : 26,297 3961.87
बजट की कोई समस्या नहीं है। समाज कल्याण निदेशक से पूछा जाएगा कि भुगतान क्यों नहीं हुआ है। जो भी समस्या होगी उसे दूर कर जल्द से जल्द किसानों को भुगतान कराया जाएगा।
- रामविलास यादव , अपर सचिव समाज कल्याण