इस साल कुल 71 महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ हुई जबकि, पिछले साल यह संख्या 63 थी। निर्भया फंड के अंतर्गत अभी हमारा देहरादून जनपद नहीं आता है। भारत सरकार के निर्देशों पर अब जल्द ही देहरादून और पौड़ी जनपद को भी इसमें शामिल करने की बात चल रही है।
20 महीनों में 37 पीड़ितों को मिली आर्थिक मदद
उत्तराखंड में वर्ष 2013 में अपराध पीड़ित सहायता योजना की शुरूआत हुई थी। वर्ष 2016 से इसमें बजट का आवंटन हुआ था, जिसके तहत बीते 20 माह में कुल 37 अपराध पीड़ितों को मदद जारी की जा चुकी है। इनमें ज्यादातर मामले दुष्कर्म से संबंधित हैं। मार्च 2018 से दिसंबर 2018 तक कुल 27 पीड़ितों को 29.50 लाख रुपये की मदद जारी की गई थी। जबकि, इस साल अब तक कुल 10 मामलों में दुष्कर्म पीड़िताओं और उनके परिवार वालों को 6.15 लाख रुपये की मदद मुहैया कराई गई है।