एनजीटी से उम्मीद लगाए बैठे अवैध कब्जाधारकों को तगड़ा झटका लगा है।
प्रदेश में वेटलैंड के संबंध में जानकारी उपलब्ध न करा पाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने शासन को नोटिस जारी किया है। इस संबंध में जवाब हलफनामा के रूप में दाखिल करने के लिए कहा गया है। एनजीटी ने इस संबंध में उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर समेत चार राज्यों को नोटिस जारी किया है। निर्धारित तिथि पर इन राज्यों का कोई प्रतिनिधि ट्रिब्युनल में प्रस्तुत नहीं हुआ था।
एनजीटी ने रेजीडेंट कमिश्नर के माध्यम से प्रदेश शासन को नोटिस भिजवाई है। ट्रिब्युनल ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में राज्य का कोई प्रतिनिधि निर्धारित तिथि पर पेश नहीं होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने निर्देश दिए हैं कि प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण व्यक्तिगत स्तर पर ट्रिब्युनल में हलफनामा देंगे।
एनजीटी ने राज्यों से वेटलैंड के संबंध में पूरा ब्यौरा तलब किया है। इसमें राज्य में चिह्नित किए गए वेटलैंड की संख्या, इस संबंध में जारी अधिसूचनाएं, वन क्षेत्र और राजस्व क्षेत्र में वेटलैंड की संख्या आदि बिंदु शामिल हैं। शासन के अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग ने राज्य में वेटलैंड को चिह्नित कर लिया है। इनकी क्षेत्रवार सूची भी तैयार की गई है।