उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निर्देश दिए हैं कि राज्य खाद्य योजना में लोगों को पांच किलो की जगह 10 किलो चावल र 10 किलो की जगह पांच किलो गेहूं दिया जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य में लोग चावल अधिक पसंद करते हैं। साथ ही चावल राज्य की मिलों से आसानी से खरीदा जा सकता है। गेहूं केंद्र सरकार से बाजार भाव में खरीदना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी। इससे 62 लाख लोग लाभान्वित होंगे, शेष लगभग 67 लाख लोगों को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बीजापुर गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का दायित्व है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के बाद यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है कि किसी परिवार को खाद्यान्न की मात्रा पहले की तुलना में कम हो गई है तो इसके उपाय पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे से बाहर रहने वाले राशनकार्ड धारकों का डिजिटिलाइजेशन करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अन्त्योदय व प्राथमिक परिवार दो श्रेणियां रखी गई हैं। केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप प्रति सदस्य 5 किग्रा खाद्यान्न मिलेगा जबकि राज्य सरकार इस योजना से पहले अपने स्तर से प्रति परिवार 15 किग्रा खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है।
उन्होंने कहा कि यह अध्ययन कर लिया जाए कि किसी परिवार को खाद्यान्न की मात्रा 15 किग्रा से कम तो नहीं हो रही है। बैठक में खाद्य मंत्री प्रीतम सिंह, मुख्य सचिव राकेश शर्मा आदि रहे।