उत्तराखंड सरकार के जवाब के बाद निकाय चुनाव तिथि का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखण्ड सरकार ने निकाय चुनाव तिथी सम्बन्धी याचिका में उच्च न्यायालय को गुरुवार को अवगत कराया कि बीती 23 तारीख को शहरी विकास मंत्री और राज्य निर्वाचन आयुक्त की मौजूदगी में एक बैठक हुई थी।
बैठक में ये तय हुआ था कि सरकार आगामी 27 तारीख तक परिसीमन और आरक्षण से संबंधित अंतिम अधिसूचना आयोग को सौंप देगी।
उसके बाद चुनाव आयोग 35 से 40 दिनों के भीतर चुनाव कराना सुनिश्चित करेगा। इसके बाद न्यायमूर्ती सुधांशू धूलिया की एकलपीठ ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। अब आरक्षण सम्बन्धी याचिका पर 30 मई को सुनवाई होगी।