उत्तराखंड सरकार पर हाईकोर्ट की सख्ती, कहा क्यों न सीबीआई से कराई जाए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच 

खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पक्षकार बनाने और सभी पक्षकारों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। देहरादून निवासी रवींद्र जुगरान की समाज कल्याण के छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार यह भी पूछा कि एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई।

14 अगस्त को अपर सचिव समाज कल्याण ने भी सीबीआई जांच के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि सरकार बताए कि अपर सचिव की संस्तुति पर उसने (प्रदेश सरकार) क्या कदम उठाए।