अब कमाई बढ़ाने, खर्च घटाने पर काम करेगी सरकार
नगर निकायों की कमाई बढ़ाने पर सरकार का खास जोर है। इसके तहत निकायों की कमाई को 30 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, खर्च को भी घटाकर 1100 से 900 करोड़ के आसपास लाने की कवायद की जा रही है। शहरी विकास विभाग ने निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे स्वीकृत बजट की योजनाएं ही अपनी बोर्ड बैठक से पास करें।
ये भी पढ़ें...Uttarakhand: आवास बनाने वालों के लिए धामी सरकार ने खोले छूट के द्वार, सपना होगा साकार, जानें कैसे मिलेगा फायदा
इससे इतर योजनाओं को सरकार सीधे तौर पर बजट उपलब्ध नहीं कराएगी। नगर निकायों का खर्च बढ़ाने के लिए कई और कवायदें शुरू कर दी गई हैं। निकायों की लीज की जमीनें, दुकानें, मकान अब शासन की अनुमति के आधार पर ही लीज अवधि बढ़ाई जा सकेगी। औने-पौने दामों में नहीं ले सकेंगे।