मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना शुरू, भू परिवर्तन में सात दिन से अधिक समय लगा, तो होगी कार्रवाई 

सीएम ने कहा कि इस योजना में 10 हजार युवाओं व उद्यमियों को 25-25 किलोवाट की सोलर परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी। प्रदेश के युवाओं और वापस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना योजना का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में मिलने वाले सभी लाभ इस योजना के विकासकर्ताओं को भी मिलेंगे। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी, मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, हरबंस सिंह चुघ, अपर सचिव नीरज खैरवाल, महानिदेशक सूचना डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी बैंकों से समन्वय बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों की योजना की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधिकारी बैंकों से लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखें। डीएलसीसी की बैठकों में स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता से हो। 

स्वरोजगार और हरित ऊर्जा का उत्पादन मुख्य उद्देश्य
सचिव ऊर्जा राधिका झा ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। राज्य के स्थायी निवासी अपनी निजी भूमि या लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकते हैं।

ऊपर प्लांट, नीचे खेती
सोलर संयंत्र के साथ-साथ खेती व बागवानी का कार्य भी किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की इस योजना में सोलर पैनल लगाने के साथ उस भूमि पर मौन पालन, फल, सब्जी और जड़ी-बूटी आदि का उत्पादन भी होगा। संयंत्र स्थापित की जाने वाली भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय और स्कंध पादपों के बीज मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। एमएसएमई के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी। योजना का क्रियान्वयन उरेडा करेगी।