उत्तराखंड में वर्ष 2014-15 से जून 2025 तक उत्तराखंड में कुल 2,969 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया गया। हरिद्वार सांसद व पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के सवाल पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी।
सांसद त्रिवेंद्र ने उत्तराखंड के सड़क बुनियादी ढांचे, चारधाम परियोजना में हो रही देरी, बाइक टैक्सी नीति और सड़क सुरक्षा उपायों से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में वर्ष 2014-15 से जून 2025 तक कुल 2,969 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया गया है। उन्होंने बताया कि चारधाम परियोजना में देरी का मुख्य कारण न्यायालयों में लंबित वन एवं पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि अधिग्रहण में देरी, प्राकृतिक आपदाएं, स्थानीय मांगें और संविदात्मक विवाद प्रमुख कारण हैं।
उन्होंने बताया कि बाइक टैक्सी नीति के तहत राज्य सरकार गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों को साझा यात्री सेवा के रूप में उपयोग की अनुमति दे सकती है। उत्तराखंड में इस विषय पर केंद्र को कोई नीति-संबंधी विवाद या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चार ई रणनीति (एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इंफोर्समेंट व इमरजेंसी केयर) को अपनाया है।
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उन्होंने बताया कि प्रमुख उपायों में क्रैश बैरियर्स, रंबल स्ट्रिप्स, साइनेज, गति नियंत्रण, नियमित सड़क सुरक्षा ऑडिट और ब्लैक स्पॉट सुधार और आरईआरएडी परियोजना के माध्यम से दुर्घटना डेटा का विश्लेषण और सुधार योजना शामिल हैं। सांसद त्रिवेन्द्र रावत ने उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य के लिए सड़क नेटवर्क को सुलभ, सुरक्षित और व्यावहारिक बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। राज्य हित में समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने का आग्रह किया।