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माफियाराज चला रहे मुख्यमंत्री रावत: भाजपा

Thu, 07 Jul 2016 02:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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भाजपा की बैठक - फोटो : अमरउजाला
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भाजपा महानगर की कार्यसमिति में राज्य सरकार वक्ताओं के निशाने पर रही। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर माफियाराज चलाने का आरोप लगाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।
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बुधवार को रेसकोर्स स्थित एक बारात घर में देर शाम तक आयोजित महानगर कार्यसमिति की बैठक तीन सत्रों में संपन्न हुई। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने राज्य में आई आपदा में मृत और प्रभावित लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करे। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं और हरीश रावत सरकार के गलत कार्यों को बताने का आह्वान किया। संगठनात्मक सत्र में प्रांतीय संगठन महामंत्री संजय कुमार ने बूथ स्तर की समितियों का सत्यापन करने को कहा।
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हरीश सरकार को बताया भ्रष्टाचार में नंबर बन
समापन और अंतिम सत्र में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश की हरीश रावत सरकार भ्रष्टाचार में पूरे देश में अव्वल साबित हो रही है। आरोप लगाया कि प्रदेश आपदा की मार झेल रहा है और सीएम हरीश रावत सौदेबाजी में व्यस्त हैं। हरिद्वार सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का गरीब वर्ग को सीधा फायदा पहुंच रहा है।

कार्यसमिति में वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत, नरेश बंसल, खजानदास, विधायक हरबंस कपूर, गणेश जोशी, मेयर विनोद चमोली, महानगर अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, नीलम सिंह, सरदार जीवन सिंह, महेश पांडे, आरएस ढिल्लो, आदित्य चौहान, संदीप मुखर्जी आदि उपस्थित थे।

दून की विभिन्न समस्याओं को उठाया
कार्यसमिति में महानगर इकाई द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा गया। इसमें नारी निकेतन प्रकरण के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार न होने, एमडीडीए द्वारा अवैध कालोनाइजर से सांठगांठ, शहर में फ्लाई ओवरों की दुर्दशा, मुख्यमंत्री के अधीन ऊर्जा के निगमों में भ्रष्टाचार, बिगड़ती ट्रैफिक और कानून व्यवस्था आदि के मसले उठाए गए।
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