नेशनल ग्रीवेंस एड्रसल पोर्टल से 2,000 शिकायतें प्राप्त हुई
बताया, राज्य में सी-विजिल के माध्यम से 19,532 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका त्वरित निस्तारण किया गया है। नेशनल ग्रीवेंस एड्रसल पोर्टल के माध्यम से लगभग 2,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से पांच पर कार्रवाई गतिमान हैं। बाकी सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से 2,666 अनुमतियां मांगी गईं, सभी अनुमतियां छह से सात घंटे में दी गई हैं।
आयोग की ओर से इसके लिए 48 से 72 घंटे का समय दिया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों की सुविधा को देखते हुए राज्य में कई प्रयास किए गए हैं। राज्य में पहली बार बीएलओ ड्यूटी में लगे कार्मिकों को मतदाताओं से संपर्क करने के लिए फोन कॉल के लिए एक-एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। वेब कास्टिंग टीम में लगे कार्मिकों को प्रतिदिन 300 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है।
बताया, पोलिंग पार्टियों को रहने और बिस्तर की व्यवस्था के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी जिलों को धनराशि भी दी गई हैं। ये व्यवस्थाएं जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करवाएंगे।
ये भी पढ़ें...Bageshwar Accident: दर्दनाक हादसे ने छीन ली चार युवकों की जिंदगी; जल लेने गए थे, मौत के मुंह में समा गए
मतदान प्रतिशत बढ़ाने के हो रहे प्रयास
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने बताया, राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में 60 लाख मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई है। पोलिंग पार्टियों को मतदान के लिए सामान ले जाने में किसी भी प्रकार से परेशानी न हो, सभी पोलिंग पार्टियों को बैग दिए गए हैं। राज्य में पहली बार पोलिंग बूथों पर बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में पीठासीन अधिकारी सीधे संबंधित स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास पूरा विवरण पहले से रहेगा।