पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बाद अब भाजपा सरकार ने भी निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने का दावा किया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि कानून आने के बाद कक्षा पांच तक के बच्चों से स्कूल हर महीने 1250 से अधिक फीस नहीं ले सकेंगे।
सरकारी-गैर सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी और एससीआरटी की ओर से निर्धारित एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा सुधार की कीमत पर यदि वह अपना अगला विधानसभा चुनाव हार भी जाते हैं तो वह इसके लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार किसी भी मामले में बैकफुट पर नहीं आएगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि पब्लिक स्कूलों को इस सत्र तक की छूट दी गई है। अगले सत्र से इनकी मनमानी नहीं चलेगी। बहुत जल्द वह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर स्कूलों की मनमानी पर रोक के लिए कानून लाने जा रहे हैं।