चेंबर के लिए जमीन और दून में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने समेत विभिन्न मांगों के लिए वकील अब आंदोलन की राह पर हैं। 13 दिसंबर को वकील इस संबंध में सचिवालय कूच करेेंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने सरकार को दस दिन का समय दिया है।
बृहस्पतिवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बार भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। बताया कि 16 फरवरी 2018 को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने पुरानी जेल परिसर में वकीलों के चेंबर बनाने के लिए निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि जल्द निर्माण कार्य शुरू कर इसे वकीलों के सुपुर्द किया जाएगा।
बावजूद इसके अभी तक इस पर न निर्माण कार्य शुरू हो पाया और न जमीन बार एसोसिएशन के नाम चढ़ी। इससे वकीलों में रोष है। अध्यक्ष ने कहा कि 13 दिसंबर को सचिवालय कूच के लिए गढ़वाल के जिलों से भी वकील दून पहुंच रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के सचिव अनिल कुमार शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
ये भी हैं मांगे
- देहरादून में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाए।
- वकीलों की सुरक्षा को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए।
- अन्य राज्यों की भांति कल्याण कोष की व्यवस्था की जाए।
- राज्य आंदोलन में भाग लेने वाले वकीलों को राज्य आंदोलनकारियों का दर्जा दिया जाए।