उत्तराखंड पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की राह के बैरियर हट गए हैं। वित्त व कार्मिक विभाग ने गृह विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अब किसी भी दिन गृह विभाग 756 महिला कांस्टेबल की भर्ती का शासनादेश जारी कर देगा। यह भर्ती पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए की जा रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत चाहते है कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए।
इसी के अनुरूप पुलिस विभाग से काफी दिन पहले एक प्रस्ताव मंगवाया गया था। काफी दिनों से इस प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा था। गृह विभाग ने परीक्षण करने के बाद प्रस्ताव को पदों की मंजूरी के लिए कार्मिक व वित्त विभाग को भेजा।
कुल 756 पदों के सृजन की अनुमति कार्मिक के बाद अब वित्त विभाग ने भी दे दी है। कांस्टेबल के इन पदों पर विशुद्ध रूप से महिलाओं की भर्ती होगी। इसकेबाद पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी।