गंगा में गिरने वाले गंदे नालों को रोकने की जगह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब कंडी मार्ग के निर्माण पर 30 करोड़ खर्च करेगा।
अपर मुख्य सचिव (वन) डा. रणबीर सिंह ने कोटद्वार-रामनगर कंडी मार्ग के निर्माण के लिए धनराशि जारी करने का आदेश बोर्ड को दिया है। यह स्थिति तब है जब बोर्ड के हरिद्वार में गंगा नदी में गिर रहे नालों की रोकथाम के लिए पांच करोड़ के प्रस्ताव पर शासन स्तर से अनुमति नहीं मिल रही है। माना जाता है कि कंडी मार्ग वन मंत्री हरक सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है।
गंगा और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने स्रोत से करोड़ों रुपये एकत्रित करता है। इसमें औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस जारी करने के एवज में वसूला जाने वाला सालाना शुल्क भी शामिल है।
सूत्रों ने बताया कि बोर्ड सालाना लगभग 50 करोड़ रुपये सुरक्षित रखकर चलता है। इस धनराशि का उपयोग बोर्ड पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से गंगा में गिर रहे नालों की टैपिंग, नालों के निर्माण, सीवर ट्रीटमेंट एवं स्वच्छता जागरूकता आदि के लिए करता है। करीब चार माह पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से हरिद्वार में गंगा में गिर रहे एक नाले की टैपिंग कराने के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन शासन की ओर से इसे स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा तमाम शहरों में कूड़ा करकट का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है।
दूसरी तरफ वन विभाग देख रहे अपर मुख्य सचिव (एसीएस) डा. रणबीर सिंह ने बोर्ड को आदेश दिया है कि बोर्ड के खाते से से कंडी मार्ग के लिए उत्तराखंड ईको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 30 करोड़ रुपये दे दिए जाएं। बताया जा रहा है कि विगत सोमवार को जारी इस आदेश की जानकारी होने के बाद बोर्ड में अंदरखाने विरोध भी शुरू हो रहा है।
अपर मुख्य सचिव की ओर से 30 करोड़ रुपये ईको टूरिज्म कॉरपोरेशन को देने का आदेश आज ही मिला है। उसका बोर्ड स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।
- एसपी सुबुद्धि, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय