उत्तराखंड में पूंजी निवेश और उद्यम लगाने की राह अब और आसान हो गई है। प्रदेश में एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम लागू किया गया है। अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम स्तर के उद्यमों की स्थापना के प्रस्तावों पर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला प्राधिकृत समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
विभाग अधिकतम 15 दिन में स्वीकृतियां, अनापत्तियां और अनुज्ञापन आदि जारी करेंगे। भारी उद्यमों की स्थापना से संबंधित निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति लेगी।
अपर निदेशक उद्योग, सुधीर चंद्र नौटियाल ने बताया कि यदि कोई विभाग निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निस्तारण नहीं करता तो डीम्ड स्वीकृति जारी किए जाने की व्यवस्था की गई है।