पिछले छह साल से लटके वैद्यनाथन संस्तुतियों को लागू करने के मामले उत्तराखंड में अब सहकारिता मंत्रालय फिर से बंद डब्बे से बाहर निकालने की तैयारी में है।
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शुक्रवार को होने वाली सहकारिता की समीक्षा बैठक में यह मुद्दा उठेगा। इसी तरह किसानों को दुर्घटना बीमा देने की योजना को भी सहकारिता मंत्रालय फिर से लागू करने की कोशिश में है। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के समय शुरू हुई इस योजना को भाजपा कार्यकाल में बंद कर दिया गया था।
वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियों को लागू करने का मामला प्रदेश में पिछले छह साल से लटका पड़ा है। हाल यह है 2006 में प्रदेश सरकार ने केंद्र के साथ संस्तुतियों को लागू करने का एमओयू किया था। इस एमओयू के तहत प्रदेश को केंद्र से करीब 38 करोड़ रुपए सहकारिता सुधार के लिए मिलने थे।
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पर पिछले साल से यह एमओयू लागू ही नही हुआ। लिहाजा अब सहकारी वित्तीय संस्थाओं में सहकारिता सुधार का काम प्रदेश सरकार को अपने बूते करना होगा। शुक्रवार को सचिवालय में होने वाली सहकारिता की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर बातचीत की जा रही है।
सहकारिता मंत्री यशपाल आर्य केमुताबिक सहकारिता सुधार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजीव आर्य के मुताबिक वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियों को लागू किया जाएगा। सहकारिता की शीर्ष संस्थाओं के अध्यक्ष भी इसी मूड में हैं।
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दूसरी ओर किसानों का सस्ती दर पर दुर्घटना बीमा की नारायण कृषक बीमा योजना को भी फिर से लागू करने की तैयारी की जा रही है। सहकारिता मंत्री यशपाल आर्य ने इसकी पुष्टि की।