शासन की ओर से इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी गई है। यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में व्यवस्था का पारदर्शी और एक समान क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पात्र पीआरडी स्वयंसेवकों को तय प्रक्रिया के अनुसार ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यह कदम योजना के सुचारु और निष्पक्ष संचालन के लिए उठाया गया है।
राज्य सरकार पीआरडी जवानों के कल्याण के लिए लगातार ठोस निर्णय ले रही है। जो उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी स्वयंसेवकों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे। यह पहल पीआरडी जवानों के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होगी।
- रेखा आर्या, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल