अब भवनों पर मोबाइल टावर लगाने के लिए एसडीएम, लोक निर्माण विभाग समेत विकास प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी, पूरी प्रक्रिया किए बगैर भवनों पर मोबाइल टावर लगाया गया तो भवनों को सील किया जाएगा।
शहर में बड़ी संख्या में मोबाइल टावरों को बगैर प्रक्रिया पूरा किए लगाने की सूचना मिल रही थी। यह भी जानकारी मिल रही थी कि कई टावरों को जर्जर भवनों में लगा दिया गया है। इससे कभी भी हादसे का खतरा बना हुआ है। इसके बाद जिला प्रशासन ने सर्वे शुरू करा दिया है। कंपनियों को जिलाधिकारी सविन बंसल ने निर्देश दिए कि अनाधिकृत रूप से मोबाइल टावर लगे पाए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई के साथ ही मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
शहर में भवनों पर अनाधिकृत रूप से लगे मोबाइल टावरों को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों पर संबंधित विभागों सहित टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी सविन बंसल ने बैठक की। स्पष्ट निर्देश देकर कहा कि शहर में जर्जर भवनों पर मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिनसे जानमाल का नुकसान हो सकता है। जिलाधिकारी ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि मोबाइल टावर अनुमति के संबंध में समिति में रखे गए समस्त विभागों की रिपोर्ट के बाद ही मोबाइल टावर की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने पोर्टल में सुधार करने के लिए सचिव आईटी एवं निदेशक आईटीडीए को पत्राचार करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए।