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उत्तराखंड: दो हजार रुपये तक बढ़ सकता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय, यूपी में बढ़ाने से अब सरकार पर दबाव

Thu, 19 Nov 2026 05:15 AM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जबकि उत्तराखंड में उन्हें फिलहाल 9300 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिल रहा है। दोनों राज्यों के बीच मानदेय के इस अंतर के बाद उत्तराखंड में भी बढ़ोतरी का दबाव बढ़ गया है।
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रुपये - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 से 2000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से होना है। प्रदेश में 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इससे जुड़ी हैं। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं।

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दरअसल उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जबकि उत्तराखंड में उन्हें फिलहाल 9300 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिल रहा है। दोनों राज्यों के बीच मानदेय के इस अंतर के बाद उत्तराखंड में भी बढ़ोतरी का दबाव बढ़ गया है।

प्रदेश में मानदेय वृद्धि से पहले महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से कई राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। इसमें सामने आया कि हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।
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वहां हर साल मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी भी की जाती है। वहीं, उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये करने और सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त 10 लाख रुपये देने की मांग कर रही हैं।

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शासन को भेजा है प्रस्ताव
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर विभिन्न राज्यों का अध्ययन करने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर निर्णय शासन स्तर से होना है।

मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन
राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को 24 हजार रुपये मानदेय और सेवानिवृत्ति पर कम से कम एकमुश्त 10 लाख रुपये दिए जाने चाहिए। मांगों पर अमल होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
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