हिमालय अब और अधिक आपदाओं की जद में, 11 हिमालयी राज्यों के सामने चुनौती

पिछले 120 सालों में हिमालयन क्षेत्र छह बड़े भूकंपों की मार सहन कर चुका है। जीपीएस से हो रही निगरानी से जाहिर हो रहा है कि इंडियन प्लेट करीब 51 एमएम प्रति वर्ष की दर से तिब्बत की ओर खिसक रही है। इससे समूचा हिमालयी क्षेत्र भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो गया है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 200 सालों में बड़े भूकंपों का सामना नहीं किया है। ऐसे में भूकंप को लेकर संवेदनशीलता अधिक हो गई है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण भी समूचा हिमालयन क्षेत्र अतिवृष्टि से लेकर भूस्खलन, फ्लेश फ्लड जैसी आपदाओं की चपेट में हैं। 

जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित अन्य हिमालयी राज्य आर्थिक रूप से इतने सक्षम भी नहीं हैं कि अपने दम पर इन आपदाओं से निपट सकें। इस पर इन्हें 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, जोखिम को सहन करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित बनाना, वन प्रबंधन) के लक्ष्य भी हासिल करने हैं। ऐसे में इन राज्यों के सामने एक दूसरे की मदद करने के अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। 

आपदा प्रबंधन तंत्र की एक बड़ी चुनौती पुनर्वास की भी है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण हर साल बढ़ रहे प्रभावितों को सुरक्षित आवास और अन्य सुविधाएं देने में सरकारें स्वयं को सक्षम नहीं पा रही हैं। यही एक बिंदु हैं जहां हिमालयी राज्यों को एक जुट होकर केंद्र से अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने को कहा भी जा रहा है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के लिए उत्तराखंड ने कॉमन एजेंडे का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है।