प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राचार्यों के 21 और असिस्टेंट प्रोफेसरों के 342 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक सरकार प्रत्येक महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयासरत है। असिस्टेंट प्रोफेसरों के रिक्त पदों को भरा जा सके इसके लिए लोग सेवा आयोग में अधियाचन किया जाएगा।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री के मुताबिक उच्च न्यायालय के आदेश और शासनादेश के चलते 11 सितंबर वर्ष 2019 से विभाग में प्रमोशन पर रोक लगी है। यही वजह है कि महाविद्यालयों में प्राचार्यों के पदों पर प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। न्यायालय के आदेश के बाद ही डीपीसी की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति न होने तक सरकार की ओर से अनुबंध के आधार पर शिक्षकों को रखा गया है। इसके अलावा हाल ही में विभाग में नितांत अस्थाई नियुक्ति वाले शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसरों के रिक्त पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग में अधियाचन किया जाएगा।