नैनीताल हाईकोर्ट ने दिनेशपुर में बांग्लादेशी मूल के लोगों का राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि बनाने की शिकायत संबंधी याचिका पर शासन से जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को दिनेशपुर निवासी संतोष मंडल की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि दिनेशपुर में बांग्लादेशी मूल के लोग काफी संख्या में आ गए हैं। ये लोग गांव में अधिकारियों से मिल कर राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि बनवा ले रहे हैं।
याचिका में कहा कि इससे देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया कि बांग्लादेशियों ने क्षेत्र के स्थायी नागरिकों को मिलने वाले विभिन्न लाभों को भी प्रभावित किया है और वे स्थानीय राजनीति में प्रभावशाली हो गए है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि इस मामले में प्रदेश सरकार ने जांच कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव, कुमाऊं मंडलायुक्त सहित अन्य अधिकारियों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। दिनेशपुर इस समय गदरपुर विधानसभा का हिस्सा है।