नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला सहकारी बैंकों में 500 और एक हजार के नोट जमा करने पर पाबंदी के मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर को होगी।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंड पीठ ने हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता नीरज तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
याचिका में तिवारी ने कहा था कि सरकार ने नौ नवंबर 2016 से 500 व 1000 के नोटों को बंद कर कहा था कि नोट बैंकों, जिला सहकारी बैंको और समितियों में जमा कराए जा सकते हैं। 14 नवंबर को रिजर्व बैंक ने अधिसूचना जारी कर सहकारी बैंकों एवं सोसायटी में नोट जमा कराने पर पाबंदी लगा दी थी।