हरिद्वार: मौन साधना पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत, कहा- महाकुंभ तैयारी के नाम पर केवल रंगाई पुताई 

मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार को उसका चुनावी वादा याद दिलाने के साथ ही प्रायश्चित कर लिया था। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने एस्केप चैनल अध्यादेश को रद्द करने में साढ़े तीन साल का समय लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत महाकुंभ का बेहतर आयोजन कर अपनी गलती का प्रायश्चित करें।

उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। प्रदेश सरकार महाकुंभ के आयोजन और मेला क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि अर्द्धकुंभ के कार्य अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार से  देवप्रयाग तक कोई बड़ा विकास कार्य या परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हरीश रावत ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले कुंभ आयोजनों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो प्रयागराज और उज्जैन महाकुंभ के मुकाबले हरिद्वार महाकुंभ को कोई बड़ी सहायता नहीं मिली।


उन्होंने यह भी कहा एस्कैप चैनल अध्यादेश को लेकर सरकार कानों में तेल डालकर सोई थी। उन्होंने कहा कि वह पहले व्यक्ति थे जो अखाड़ों और श्री गंगा सभा से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए सरकार से शासनादेश रद्द करने की मांग की थी। हरीश रावत ने कहा कि बहादराबाद से श्यामपुर तक एलिवेटेड पुल, कुंभ क्षेत्र विस्तार, गंगा परिक्रमा मार्ग, ऋषिकेश के एक नए पुल का निर्माण जैसे कार्य अभी बाकी हैं। उन्होंने कहा कि नालों की गंदगी के लिए रानीपुर रौ तक चैनल बनाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन सरकार इस प्रस्ताव का अमलीजामा नहीं पहना पाई।