शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे
ऐसे में राज्य सरकार ने रेमंड और ओसीएम कंपनी से बच्चों को ड्रेस दिलाने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार प्रति ड्रेस केंद्र से मिलने वाली धनराशि सीधे कंपनी को देगी। शेष धनराशि कंपनी अपने सीएसआर फंड से उपलब्ध कराएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे बच्चों को बेहतर क्वालिटी के कपड़े मिलेंगे।
एकरूपता भी आएगी
अभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की ड्रेस का रंग तय है, लेकिन कई बार बच्चे मिलते-जुलते रंगों की ड्रेस खरीद लेते हैं। इससे एकरूपता नहीं रहती है। सरकार के स्तर से ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी तो इसमें एकरूपता भी रहेगी।
अन्य कंपनियों से भी चल रही बातचीत
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि अन्य कंपनियों से भी ड्रेस उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इसी माह कुछ अन्य कंपनियों से भी अंतिम बातचीत हो जाएगी। उसके बाद ड्रेस तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति को ड्रेस से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।