लंबे समय से मांगों का समाधान न होने से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तेवर तल्ख हो गए हैं। परिषद के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेश भर में कर्मचारियों ने कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया। साथ ही परिषद के प्रांतीय पदाधिकारियों ने सचिवालय के समक्ष क्रमिक अनशन शुरू किया।
कर्मचारियों की ओर से पूरे दिन का कार्य बहिष्कार करने से सरकारी कार्यालय में काम प्रभावित रहा। परिषद का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर शासन स्तर पर वार्ता में सहमति बनती है।
दूसरी तरफ विभागों की ओर से कर्मचारी विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। परिषद ने चेताया कि जब तक पदोन्नति वेतनमान समेत अन्य मांगों का समाधान नहीं होता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
शुक्रवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पूरे प्रदेश में कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्यों ने हस्ताक्षर कर पूर्ण कार्य बहिष्कार किया। देहरादून मुख्यालय के कर्मचारियों ने विकास भवन में एकत्रि होकर बैठक कर लंबित मांगों पर सरकार व शासन के नकारात्मक रवैये पर रोष जताया।
बैठक की अध्यक्षता डीएस असवाल ने की। कार्य बहिष्कार के साथ परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, महामंत्री प्रदीप कोहली, जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह, जिला महामंत्री पीएल बड़ोनी सचिवालय के समक्ष क्रमिक अनशन पर बैठे। परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि 27 नवंबर को मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता में कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति बनी।
वहीं दूसरी तरफ वित्त विभाग ने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए वाहन भत्ता व एरियर की समीक्षा का अधिकार आहरण वितरण अधिकारियों को दे दिया। जिससे शासन की मंशा पर सवाल खड़े हो गए। परिषद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अपनी अध्यक्षता में बैठक बुलाकर कार्मिकों की मांगों के निराकरण के लिए शीघ्र हस्तक्षेप करें।
परिषद के प्रांतीय महामंत्री प्रदीप कोहली व प्रवक्ता अरूण पांडेय ने कहा कि लंबित मांगों पर सरकार व शासन की नकारात्मक कार्रवाई से प्रदेश के कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होना पड़ता।
सात दिसंबर तक परिषद व विभागीय घटक संघों के कर्मचारी पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर नंद किशोर त्रिपाठी, आरएस बिष्ट, शक्ति प्रसाद भट्ट,अंजू बडोला, वीके धस्माना, गुड्डी मटुडा, सीपी सुयाल, वीरेंद्र सजवाण, सुनील देवली, ललिता नेगी, गिरीजा शंकर, भोपाल सिंह चौहान, एमपी शाही, धर्मपाल सिंह रावत, बबीता बिष्ट, हेमंत शर्मा आदि मौजूद थे।