केंद्र सरकार के नियमों का इंतजार
वर्ष 2022 में इसके शासनादेश के बाद इसके लिए नियम बनना था। एससीईआरटी को इसकी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन प्राधिकरण का न ढांचा बना न कोई नियम नहीं बन पाया। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के तहत नियम और ढांचे के लिए विभाग को केंद्र सरकार के नियमों का इंतजार है।
सरकार अपने स्कूलों में किताबें उपलब्ध नहीं करा पाई है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। बाजार में एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध न होने और कागज का दाम महंगा होने से किताबों के दाम बढ़े है, स्कूल यह दाम तय नहीं करते। - प्रेम कश्यप, अध्यक्ष प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव एसोसिएशन
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प्रदेश में पहले फीस एक्ट बनाने के दावे हुए पर इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। सरकार राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का ढांचा व नियम बनाए या फिर कुछ अन्य राज्यों की तरह फीस रेगुलेशन कमेटी बनाकर मनमानी पर रोक लगाए। - आरिफ खान, अध्यक्ष अभिभावक एसोसिएशन