सरकारी भूमि पर काबिज पट्टाधारकों को विनियमितीकरण का मौका मिलेगा। इसको लेकर सरकार की ओर से पट्टाधारकों को जमीन अपने नाम कराने का मौका दिया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही शासनादेश जारी किए जाने की संभावना है।
हरीश रावत के नेतृत्व वाली सरकार ने भी पिछले साल इसको लेकर आदेश जारी किया था, लेकिन विनियमितीकरण का कार्य पूरा नहीं हो पाया था। पट्टाधारकों को जमीन अपने नाम कराने के लिए जुलाई 2017 तक का मौका दिया गया था, जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब सरकार विनियमितीकरण की शर्तों में कुछ संशोधन कर पट्टाधारकों को जमीन अपने नाम कराने का मौका दे सकती है।