उत्तराखंड में आए फिल्मकारों के अच्छे दिन, जारी हुए आदेश

अब जीएमवीएन और केएमवीएन के रेस्ट हाउसों में फिल्म यूनिट के सदस्यों के लिए फीस आधी कर दी गई है। इस संबंध में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले, सरकार फिल्म नीति लाकर फिल्मकारों के लिए कई सुविधाएं दे चुकी हैं।

राज्य की खूबसूरत लोकेशन पर शूटिंग को प्रमोट करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 10 अगस्त 2015 को लागू फिल्म नीति में कई व्यवस्थाएं की गई हैं। हालंाकि अपेक्षित परिणाम आने अभी बाकी हैं। फिल्म नीति में उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को प्रमोशन में पर्यटन विभाग की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है।

इन स्थितियों के बीच, पर्यटन विभाग ने अब अपने दोनों निगमों जीएमवीएन और केएमवीएन के रेस्ट हाउसों में फिल्मकारों के लिए सुविधाओं का दरवाजा खोल दिया है। विदेश यात्रा में रवाना होने से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने फिल्मकारों को रेस्ट हाउसों में आधी फीस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में जीएमवीएन के 93 और केएमवीएन के 46 रेस्ट हाउस हैं।