जिलाधिकारी सोनिका ने सभी विभागों के अधिकारियों को तीन दिन के भीतर सरकारी संपत्तियों की जिओ टैगिंग करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। जिलाधिकारी ने संपत्तियों की जिओ टैगिंग के कार्यों की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को इको टूरिज्म के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करने को भी कहा।
जिलाधिकारी सोनिका ने मंगलवार को ऋषिपर्णा सभागार में जिला, राज्य, केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं की वित्तीय प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने जनवरी माह तक इसे शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला और राज्य सेक्टर में 85 फीसदी से कम प्रगति वाले विभागों को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा में मिला कि जिला योजनाओं की प्रगति 76 फीसदी, राज्य सेक्टर की 70 और केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति 90 फीसदी रही। जबकि, बाह्य सहायतित योजनाओं में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रगति केवल 50 फीसदी ही रही।
डीएम ने सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को वार्षिक कैलेंडर बनाने के लिए दिए। इस कैलेंडर को उन्होंने पीएम गतिशील पोर्टल पर अपडेट करने को भी कहा। इसके बाद जिला पंचायतीराज अधिकारी ने पंचायत विकास सूचकांक की जानकारी देते हुए संबंधित विभागों को लक्ष्य के अनुसार डाटा उपलब्ध कराने के लिए विभागों के दायित्वों व भूमिका की जानकारी दी।