प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बाहरी राज्यों से कुशल श्रमिकों को उत्तराखंड लाने की अनुमति मांगी है। लॉकडाउन के दौरान ये श्रमिक अपने घरों को लौट गए हैं। राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों को शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन तकनीकी व कुशल श्रमिकों के न होने से दिक्कत आ रही है।
गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और आला अधिकारियों से कोविड-19 और लॉकडाउन के संबंध में संवाद कर रहे थे। जिसमें शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने ये मसले उठाए। गडकरी ने दोनों मंत्रियों को प्रस्ताव ईमेल पर भेजने को कहा।
करीब साढ़े चार घंटे चली इस कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तराखंड को अपनी बात रखने का बहुत कम समय मिल सका। राज्य सचिवालय में हुई कांफ्रेंस से कौशिक ने गडकरी को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य में सड़कों, पुलों के निर्माण कार्यों को शुरू करने की अनुमति दे दी है। चारधाम राजमार्ग, एनएचएआई, केंद्रीय विकास निधि, नाबार्ड पोषित योजनाओं पर कार्य शुरू होने भी लगे हैं।
लेकिन निर्माण कार्यों की राह में कुछ परेशानी आ रही हैं, जिनका केंद्र सरकार के स्तर पर समाधान होना है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि निर्माण योजनाओं में तकनीकी और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, जो लॉकडाउन के चलते अपने घरों को लौट चुके हैं। केंद्र सरकार ऐसे श्रमिकों को राज्य में लाने की अनुमति दे। उन्होंने निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली अर्थ मूविंग मशीनों के स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोले जाने को भी इजाजत मांगी।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में लोहा, स्टील और सरिया बाहरी राज्यों से लाया जाता है। केंद्र से इसकी भी अनुमति नहीं मिल पाई है। उन्होंने हरिद्वार-भगवानपुर के मध्य 18 किमी मार्ग को एनएच में शामिल करने का मसला भी उठाया। बैठक में अपर सचिव मुख्य सचिव लोनिवि ओम प्रकाश, सचिव परिवहन शैलेश बगोली, सचिव पेयजल अरविंद ह्यांकी, निदेशक खनन डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट समेत कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
परिवहन मंत्री ने मांगा आर्थिक पैकेज
परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण चारधाम यात्रा बंद है। निगम के कर्मचारियों के मासिक वेतन का खर्च 20 करोड़ रुपये है। पिछले तीन माह से उन्हें वेतन नहीं दे पा रहे हैं। गडकरी ने उन्हें प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा।
हमने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य में सड़कों व चारधाम के कार्य शुरू हो गए हैं। लेकिन कुशल मजदूरों को राज्य में लाने के बाद ही काम में तेजी आ सकेगी। इसकी अनुमति मांगी गई है। सीमेंट, लोहा और स्टील भी बाहरी राज्यों से लाया जाना है।
- मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री, उत्तराखंड शासन