देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड से चारों धाम का होगा सुनियोजित प्रबंधन, हक हकूक रहेंगे संरक्षित

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित होने वाला बोर्ड प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की तस्वीर बदल देगा। मंदिरों में आधारभूत ढांचागत विकास के साथ पर्यटकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित होंगी। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और अन्य हक हकूकधारियों के सभी अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। आइये समझते हैं कि आखिर देवस्थानम अधिनियम के तहत बनने वाले बोर्ड को बनाने की जरूरत क्यों हुई और इससे व्यवस्थाओं में क्या सुधार आएगा। 

चारों धाम का होगा सुनियोजित और समन्वित प्रबंधन

चारों धाम के लिए सिंगल प्वाइंट व्यवस्था की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक छतरी के नीचे आने से चारों धाम के प्रबंधन में आपसी समन्वय बढ़ेगा और व्यवस्थाओं में सुधार होने से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी।

परंपराओं का सम्मान, हक हकूक रहेंगे सुरक्षित

बोर्ड के गठन के प्रस्ताव से तीर्थ पुरोहितों व हक हकूक धारियों ने कुछ आशंकाएं जताई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन आशंकाओं को निराधार बताते हुए स्पष्ट किया है कि सभी के हक हकूक पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। परंपराओं का पूरा ध्यान रखा गया है। मंदिरों के रावल और पुजारियों की नियुक्ति पहले से चली आ रही परंपराओं के अनुसार ही की जाएगी। तीर्थ पुरोहितों के हितों को सुनिश्चित किया गया है। भावी पीढ़ी की सुविधाओं को भी संरक्षित किया जाएगा। बोर्ड में चारों धाम के पुजारियों का भी प्रतिनिधित्व होगा। 

80 साल पुरानी व्यवस्थाओं में वर्तमान जरूरतों के मुताबिक होगा सुधार

लगभग 80 साल पुराना 1939 का अधिनियम उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था। 80साल में चारधाम यात्रा का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। सरकार की कोशिशों से आधारभूत सुविधाओं में बहुत सुधार हुआ है। सड़क व एयर कनेक्टीविटी का विस्तार हुआ है।

जल्द ही ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मूर्त रूप ले लेगी। इन पर तेजी से काम चल रहा है। इस साल चारधाम के लिए रिकार्ड संख्या में 38 लाख श्रद्धालु आए। कुछ वर्षों में चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ को पार कर सकती है। व्यवस्थाओं को भी उसी के अनुरूप किए जाने जरूरत है। 80 साल पुरानी व्यवस्थाओं को आज की जरूरतों के मुताबिक सुधारना होगा।