सरकारी आवास में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवास का किराया तय कर राज्य संपत्ति विभाग ने इसे जमा कराने के लिए सभी को नोटिस भेज दिया। किराये का निर्धारण आवंटन नियमावली की शर्त के मुताबिक किया गया है। विभाग ने इस कार्रवाई से नैनीताल हाईकोर्ट को भी अवगत कर दिया है।
गौरतलब है कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास की सुविधा मिली हुई थी। इसके विरोध में रूलक संस्था ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका पर अभी कोर्ट में सुनवाई जारी है।
कोर्ट के आदेश पर राज्य संपत्ति विभाग ने 17 अक्तूबर को प्रदेश के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों भगत सिंह कोश्यारी, एनडी तिवारी, बीसी खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा को 16 दिसंबर तक सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था।
इस नोटिस के साथ ही कहा था कि आवंटित आवास का किराया तय कर इस बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। इस बीच हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से पूछा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवास का किराया क्यों नहीं तय किया गया?
जानकारी के मुताबिक मंगलवार को राज्य संपत्ति विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवास किराया तय कर इसे जमा कराने को नोटिस भेज दिया है। विभाग ने इस संबंध में हाईकोर्ट को भी अवगत करा दिया है।
किस पर तय हुआ कितना किराया
भगत सिंह कोश्यारी- 1.76 लाख रुपये
एनडी तिवारी- 1.39 लाख रुपये
बीसी खंडूड़ी- 1.52लाख रुपये
रमेश पोखरियाल निशंक- 67,443 रुपये
विजय बहुगुणा- 39,440 रुपये
कोश्यारी खाली कर चुके हैं आवास
हाईकोर्ट के निर्देश पर आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने अपना आवास खाली कर दिया है। बीसी खंडूड़ी भी अपने आवास से सामान हटा चुके हैं। निशंक और बहुगुणा भी आवास खाली करने की तैयारी में है, लेकिन इनमें से किसी ने अभी तक राज्य संपत्ति विभाग को आधिकारिक रूप से आवास खाली करने के बारे में जानकारी नहीं दी है।
पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवास का किराया तय कर इसे जमा कराने का नोटिस भेज दिया गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट को भी अवगत करा दिया गया है।
- सीएस नपलच्याल, सचिव राज्य संपत्ति