राजधानी में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) की संख्या बढ़ने जा रही है। इससे किसानों को ऋण, खाद-बीज और रासायनिक उर्वरक लेने के लिए दूरदराज स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। 23 समितियों के गठन पर फाइनल मुहर लग चुकी है। जबकि कई स्थानों पर नई समितियों के गठन के लिए कवायद चल रही है।
दरअसल, भारत सरकार की ओर से नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के गठन की प्रक्रिया गतिमान है। जिला सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में फिलहाल 23 नई समितियों का गठन और पंजीकरण हो चुका है। कई स्थानों पर कवायद चल रही है। जिले को 48 समितियों के गठन का लक्ष्य मिला है। फिलहाल कई स्थानों पर इसके गठन के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। आगामी दिनों में इन प्रस्तावों को उप निबंधक सहकारी समिति पौड़ी गढ़वाल को भेजा जाएगा। यहां से फाइनल मुहर लगते ही समितियों के गठन को हरी झंडी मिल जाएगी। बता दें कि जिले में फिलहाल 39 समितियां संचालित हो रही हैं। अगर नई समितियों के तय लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाता है तो इनकी संख्या 87 हो जाएगी।
ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहा नई समितियों का गठन
ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों के गठन की प्रक्रिया गतिमान है। योजना का उद्देश्य किसानों को उनके नजदीक ही ऋण, खाद-बीज व अन्य उर्वरक उपलब्ध कराना है। ऐसे में नई समितियों के संचालित होने से किसानों को अपने नजदीक ही तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी।
इन समितियों के गठन पर लगी है मुहर
विकासखंड डोईवाला में तीन, सहसपुर व विकासनगर में सात-सात, चकराता और कालसी में तीन-तीन समितियों का गठन और पंजीकरण हो चुका है। आगामी दिनों में यहां समितियों का संचालन शुरू हो जाएगा।