गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी राशि उपभोक्ता के बैंक खाते में जाए इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
एजेंसी में ही जमा किए जाएंगे फॉर्म
गैस एजेंसियों पर फॉर्म बंटने शुरू हो गए हैं। आधार कार्ड वाले उपभोक्ताओं को इस फॉर्म को भरकर बैंक (जिसमें उपभोक्ता का खाता हो) में जमा कराना होगा। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके फॉर्म एजेंसी में ही जमा किए जाएंगे।
पहले दिन सोमवार को शहर में करीब दो हजार लोगों ने फॉर्म जमा कराए। फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर रखी गई है। हालांकि कुछ गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को फॉर्म नहीं पहुंचने का हवाला देकर वापस भी कर दिया।
डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर ऑन एलपीजी (डीबीटीएल) योजना उत्तराखंड में 01 जनवरी से लागू की जा रही है। इसके लिए कवायद शुरू हो गई। बैंक खाते को गैस एजेंसी से जोड़ने के लिए उपभोक्ताओं को एक फार्म भरना होगा, जो एजेंसियों में उपलब्ध है।
सोमवार को पहले दिन उपभोक्ता फॉर्म लेने के लिए शाम तक एजेंसियों पर पहुंचते रहे। इस दौरान जिनके पास आधार कार्ड था, उनका फॉर्म आसानी से जमा हो गया। लेकिन जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं, उनसे एजेंसियों ने पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ आदि मंगाए।
फॉर्म अंग्रेजी में होने से परेशानी
पहले दिन एजेंसी पहुंचे उपभोक्ताओं को अंग्रेजी में छपे फॉर्म बांटे गए। इससे कई लोगों को परेशानी हुई। लोगों का कहना था कि कई शब्द ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों ने एजेंसी वालों या फिर अन्य लोगों से पूछकर फॉर्म भरा।
दून एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने बताया कि पहले सेट में करीब 20 हजार फॉर्म छपे हैं, जो अंग्रेजी में छप गए। अब शेष करीब 58 हजार फॉर्म हिंदी में छपवाए जा रहे हैं। फॉर्म भरने में एजेंसी के कर्मचारी मदद कर रहे हैं।
बताया कि पहले दिन शहर की गैस एजेंसियों में दो हजार से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। वहीं, दिसंबर के अंत में लक्ष्य पूरा करने के लिए एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को जागरूक करना शुरू कर दिया है।
ये साथ लाना जरूरी
- गैस की लास्ट पर्ची या रसीद
- आधार कार्ड
- एड्रेस प्रूफ (जिनका गैस बुक और आधार कार्ड में पता अलग-अलग दर्ज है, उनके लिए आवश्यक है)
बिना आधार कार्ड वाले
- बैंक एकाउंट नंबर
- एक क्रॉस चेक
- एड्रेस प्रूफ
- पैन कार्ड