शहरी निकायों के पास है जुर्माने से लेकर पंजीकरण का अधिकार
कुत्तों के संबंध में शहरी निकायों के पास अपनी एक नीति है। इसके तहत लावारिस कुत्तों के बधियाकरण और पालतू कुत्तों का निकाय में पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा पंजीकरण न कराने, बिना पट्टे के कुत्ते को खुला छोड़ने, टीकाकरण न कराने, बधियाकरण न कराने पर जुर्माने का अधिकार भी नगर निगम के पास है। इसके अलावा खुले में शौच कराने पर भी जुर्माने का प्रावधान निगम ने बनाया है। नगर निगम देहरादून ने अभी हाल ही में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास कर पंजीकरण की धनराशि, जुर्माने में बढ़ोतरी की है।
2025-26 का बजट पूर्व में ही हो चुका है पास
वित्तीय वर्ष जब शुरू हुआ था उस समय दूसरा बोर्ड था। ऐसे में चुनाव से पहले आखिरी बोर्ड बैठक में 2025-26 का बजट रखा जा चुका था। कुल आय-व्यय का करीब 61.72 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट उस बैठक में पास किया गया था।
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आय बढ़ाने के लिए जिला पंचायत जगह बनाएगा
जिला पंचायत की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आय बढ़े इसके लिए अधिकारियों ने जिला पंचायत की बेशकीमती खाली जगहों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वेडिंग प्वाइंट बनाने के प्रस्ताव तैयार किए हैं। जिला पंचायत की शहर में रायपुर चौक पर मौजूद 294 वर्ग मीटर भूमि, नत्थनपुर चौक पर स्थिति 230 वर्ग मीटर भूमि, माजरा में 186 वर्ग मीटर भूमि पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इनके अलावा ऋषिकेश-श्यामपुर बाईपास पर स्थित जिला पंचायत की करीब चार बीघा भूमि पर होटल आदि व्यावसायिक भवन बनाने सहित करीब 15 करोड़ रुपये के प्रस्ताव रखे जाने की योजना है।