II- वर्ष 2015 में हुई थी स्थापना, तब से 42 अधिकारियों-कर्मचारियों की है तैनाती
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I- अब 60 अधिकारियों-कर्मचारियों को किया जाएगा तैनात, मुख्यालय ने लिया फैसला
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Iस्थापना के 10 साल बाद साइबर थाने में पहली बार कर्मचारियों की संख्या बढ़ने जा रही है। अभी तक यहां वर्ष 2015 से 42 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती चली आ रही है। अब जल्द ही 60 और अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इनमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्तर के कर्मचारी रहेंगे। ऐसा वर्तमान में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला किया जा रहा है।
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Iबता दें कि वर्ष 2015 में प्रदेश के पहले साइबर थाने की अधिसूचना जारी हुई थी। उद्घाटन के बाद वर्ष 2016 में यहां पर मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए। शुरुआत में साइबर थाने में सात लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी से मुकदमे दर्ज होते थे। लेकिन, दो साल पहले इसकी सीमा 10 लाख रुपये कर दी गई। अब साइबर ठगी के मामले इतने बढ़े कि थाने पर विवेचनाओं का बोझ कम करने के लिए ठगी की रकम की सीमा 20 लाख रुपये कर दी गई। यानी किसी के साथ यदि 20 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी होती है तभी साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इससे कम का मुकदमा जिलों के थानों में ही दर्ज किया जाएगा। बावजूद इसके देहरादून साइबर थाने में मुकदमों की संख्या पिछले साल 2024 में 100 के आसपास पहुंच गई थी।
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Iलिहाजा लंबे समय से यहां पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की कवायद चल रही थी। एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि प्रदेश के दोनों थानों के लिए 78 कर्मचारियों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसमें से 60 कर्मचारी और अधिकारी देहरादून साइबर थाने में तैनात किए जाने हैं। ये कर्मचारी यहां पर प्रार्थनापत्रों की जांच, मुदकमों की विवेचना और साइबर वित्तीय हेल्पलाइन 1930 में तैनात किए जाएंगे। मुख्यालय में इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। इन कर्मचारियों की तैनाती होने के बाद साइबर थाने में तेजी से काम किया जा सकेगा।
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Iएडीजी प्रशासन बोले- इसी साल होगी तैनाती
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Iएडीजी प्रशासन एपी अंशुमान ने बताया कि साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एसटीएफ से प्रस्ताव मांगा गया था। इसी साल देहरादून साइबर थाने में 60 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
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I215 मुकदमों की चल रही है विवेचना
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Iसाइबर थाने में इस वक्त करीब 215 मुकदमों की विवेचना चल रही है। इनमे एक-एक अधिकारी पर नियमों से कहीं अधिक विवेचनाओं का बोझ है। इसके अलावा कई अधिकारी कर्मचारी विभिन्न मामलों में दूर-दराज के स्थानों पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए भी जाते हैं। ऐसे में कई-कई दिन थाने में बेहद कम ही कर्मचारी रह जाते हैं।I