केंद्र पोषित योजनाओं में छूट नहीं मिली
केंद्र की कई केंद्र पोषित योजनाएं राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अनुरूप ऐसी योजनाओं में छूट चाह रही है, लेकिन अभी तक इस बारे में भी केंद्र के स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।
प्रोत्साहन नीति में विस्तार की दरकार
प्रदेश सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में विस्तार चाहती है। यह नीति वर्ष 2022 में खत्म हो गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को इस नीति का लाभ मिल रहा है। पर्वतीय राज्य होने के नाते राज्य सरकार भी चाहती है कि कम से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को अगले पांच साल तक विस्तार दिया जाए। इस पर भी राज्य को निर्णय का इंतजार है।
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नदी जोड़ो परियोजना में वित्तीय मदद
प्रदेश सरकार ग्लेशियर वाली नदियों को बरसाती नदियों से जोड़ने की योजना पर विचार कर रही है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष वित्तीय व तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया है। यह मसला मुख्यमंत्री प्रत्येक मंच पर मजबूती से उठा रहे हैं। इस पर भी मंजूरी का इंतजार है।