आबकारी निरीक्षकों के वेतन में जल्द बढ़ोत्तरी की जाएगी। इसके साथ ही अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए इन्फोर्समेंट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा।
यह फैसला मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लिया। उन्होंने बडे़ जनपदों की एंट्री प्वाइंट पर निगरानी तेज करने के साथ ही इनके जोन बनाकर विभाग की आय के संसाधनों में बढ़ोत्तरी करने के लिए कहा। यह भी कहा कि महानिषेध के लिए कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला मंगल दलों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की जाए।
बुधवार देर रात बीजापुर हाउस में आबकारी निरीक्षक संवर्ग की समस्याओं एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अवैध शराब के व्यवसाय को रोकने के लिए चेकिंग प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी कार्य क्षमता व दक्षता बढ़ाए, इसके लिए यदि संसाधन बढ़ाने की जरूरत हो तो उसका प्रस्ताव लाए।
उन्होंने जनपदों में आबकारी निरीक्षकों के पद बढ़ाने, उनके ग्रेड-पे में बढ़ोत्तरी करने के साथ ही उन्हें आवश्यक हथियार, वाहन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी सहमति प्रदान की। उन्होंने आबकारी निरीक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने को कहा।
इसके अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारियों की कंपाउंडिंग का अधिकार प्रदान करने के लिए आबकारी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी लाने को कहा। बैठक में अपर सचिव आबकारी बृजेश संत, अपर आयुक्त अर्चना गहरवार, संयुक्त आयुक्त वीएस चौहान आदि उपस्थित रहे।
Published By : Nirmala Suyal